राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधित्व गर्छन् । लामो समय नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील उनी विसं २०७९ को उपनिर्वाचनसँगै रास्वपामा प्रवेश गरेका हुन् ।
अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (पीएचडी) सांसद वाग्ले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको विज्ञका रूपमा परिचित छन् । आफ्नो समूहमा एसएलसी परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याई चर्चा पाएका उनले केही समय राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हाले ।
उनै सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, देशको आर्थिक विकासलगायत समसामयिक विषयमा गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
देशमा सुशासन नहुँदा अर्थतन्त्रले ठूलो आकार ग्रहण गर्न सकेन । सरकारले अहिले करिब २० खर्बको बजेट ल्यायो । २०४८ सालकै गतिमा आर्थिक उन्नयन भएको भए अहिले हामी रु. ४० खर्बको बजेट ल्याउन सक्ने रहेछौँ । मुलुकको अर्थतन्त्र जम्मा ६१ खर्बको छ, तर अहिले १३० खर्बको अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका हुन्थ्यौँ । २० खर्बको बजेट ल्याउँदा कति असन्तुष्टि छ । संसद र बाहिर पनि सरकारले ४-५ वटा जिल्लामा मात्रै बजेटको व्यवस्था गर्यो भनी असन्तुष्टि आइरहेको छ ।
– देशलाई कसरी आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ ?
देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने स्पष्ट नीति, नियत, दृष्टिकोण र क्षमता हुनुपर्छ । नीति सही दिशामा हुनुपर्यो । नियत सफा हुनुपर्यो । क्षमता पनि हुनुपर्यो । गर्ने भन्ने थाहा छ, तर कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन । यदि देशलाई साँच्चिकै आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने हो भने पाँच वटा क्षेत्रमा काम गर्न सक्छौँ ।
१) डिजिटलाइजेशन
भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले हामी जे गछौँ, त्यो भारतलगायतका देशले बढी किफायती र प्रतिस्पर्धी ढङ्गले गर्न सक्छन् । हामी त्यस्तो क्षेत्रमा जानुपर्छ, जहाँ दूरी र तौल अभिसाप नबनोस् । त्यो भनेको अलिकति सर्भिस ओरियन्टेट इकोनोमिमा जानुपर्यो । त्यो भनेको पछिल्लो चरणमा डिजिटलाइजेसन नै हो ।
२) स्वच्छ ऊर्जा
हामीसँग पर्याप्त पानी छ । त्यसको उपयोग गर्नुपर्नेछ । स्वदेशी विद्युतीकरण र औद्योगीकरण ऊर्जाकै आधारमा गर्न सकिने हिसाबले जानुपर्यो । भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा व्यापारमा सहभागी हुनुपर्यो । यसबाट अतिकति अतिरिक्त आम्दानी गर्नसक्ने सम्भावना छ । पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी उपभोग र उत्पादनमा दिनुपर्छ ।
३) हरित औद्योगीकरण
यसको लागि क्षेत्रीय उत्पादन सञ्चालनसँग जोडिन सक्छौँ । त्यसका लागि सुस्पष्ट दृष्टिकोण र इच्छाशक्तिका साथ योजनाबद्ध रूपमा अघि बढनुपर्यो ।
४) पर्यटन
हामी यो क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्ने हो भने हाइभ्यालु टुरिजममा जानुपर्छ । हामीले जति बयान गरे पनि फरेन एक्सचेन्जको दृष्टिकरण र पर्यटन क्षेत्रको योगदानका हिसाबले औपचारिक आन्दानी ६० करोड डलरमात्रै छ । जुन २० दिनको विप्रेषण बराबरमात्रै छ । यति सुन्दर देशमा यो अपर्याप्त हो । वार्षिक रूपमा १० लाख पर्यटन आइरहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रको उपयोगबाट देश अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन यो क्षेत्रबाट प्रचुर सम्भावना छ ।
५) कृषि
नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्दै आएका छौँ । म सानै हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जीडीपीमा कृषिबाट ६०-७० प्रतिशत योगदान भनेको सुनेको थिएँ । अहिले २४ प्रतिशतमा झरिसक्यो । गाउँका खेतबारी बाँझा छन् । त्यसकारण कृषिलाई उच्च मूल्य शृङ्खलामा जोड्न सकियो भने पनि देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्नसक्छ । त्यसको लागि कृषिमा लगानी बढाएर बजार र प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ ।
– मुलुकको संसदीय अभ्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
हामी वेष्ट मिनिस्टर पद्धतिबाट प्रेरित संसदीय व्यवस्थामा छौँ । उद्यपि हाम्रा केही ‘मोडिफिकेशन’ भएका छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्व झण्डै ४० प्रतिशत छ, तर यस्तो बहुदलीय प्रणालीमा बेलायत, भारत र नेपालमा दल हावी हुन्छ । दलले गाइड गरिरहेको हुन्छ । यसमा सांसदको स्वाभाविक भूमिका अलिकति कम हुन्छ । पार्टी ह्वीप लाग्छ । पार्टीको धारणा प्रस्ट देखिन्छ । त्यसैले सांसदलाई एकातिर संसद्को आफ्नै अनुशासनको चाप हुन्छ, अर्कोतिर पार्टीको चाप । धेरै सांसदलाई यी दुई कुराको सन्तुलन मिलाउन गाह्रो हुन्छ ।
– संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह, जङ्गबहादुरको समयकाल हुँदै आधुनिक संविधानको अभ्यास पदम शमशेरबाट सुरू भयो । त्यसपछि प्रजातन्त्र र पञ्चायतका विभिन्न चरण हुँदै २०४७ सालको संविधान आयो । अन्तरिम संविधान र अहिलेको संविधान हेर्दा नेपालको संविधानको इतिहास लामो छ ।
अहिलेको संविधानका केही मौलिक पाटाहरू छन् । संविधानले साँच्चिकै सार्थक समानतालाई जोड दिएको छ । हामी सङ्घीयतामा छौँ । यो संविधानलाई उन्नत नै मान्नुपर्छ, तर पूर्ण कार्यान्वयन जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । अहिले संविधानमा भएका समावेशितालाई पनि तोडमोड गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको आधिकार सङ्घले ओगटेर राखेको छ ।
– संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिलेको संविधान नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षबाट आएको हो । हामीले संविधानको खाकालाई मानेका छौँ । संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका छैनौँ । नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले मान्दैन । लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र रहेका यसैलाई माझ्दै र परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्छ । संविधान संशोधन गर्नसक्ने प्रावधान यही संविधानमा छ ।
धेरै पेचिला मुद्दालाई जनमतसङ्ग्रहमार्फत निरूपण गर्न सकिन्छ भनिएको छ । त्यसैले यी धारामा टेकेर संविधानमा आमूल सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । मुद्दाको हिसाबले प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता हो । सांसदबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने प्रणाली हुनुहुँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले बढीमा १५ जना विज्ञबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
– सङ्घीयताबारे रास्वपाको प्रस्ट धारणा आएन भनिन्छ नि ?
अहिले सङ्घ र प्रदेश गरी नेपालमा ८८४ जना सांसद छन् । तीमध्ये ५५० जना प्रादेशिक सांसद छन् । यति धेरै सांसद आवश्यक छैन । सङ्घमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने भए प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । केहीले रास्वपालाई सङ्घीयताविरोधी भनेर पनि चित्रण गरिन्छ । त्यो गलत हो । हालको प्रदेश स्वरूपले डेलिभर गर्न सकेन । सात वटा प्रदेशको पहिचान कायम राखौँ । सङ्घमा जस्तै प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले विज्ञहरूबाट ४-५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
अहिलेको ७५३ गाउँपालिका/नगरपालिकालाई घटाएर ५०० भन्दा कम राख्नुपर्छ । यहाँनेर प्रदेशको भूमिका भनेको समन्वयमात्रै हुनुपर्छ । अहिले प्रदेशले सङ्घको नक्कल गरेका कारण पनि जनताले महँगाे भयो, बोझिलो र भड्किलो भयो भनेका छन् । सङ्घको जस्तै लोकसेवा आयोग, योजना आयोग प्रदेशमा चाहियो भनेर हुँदैन । देशको आर्थिक हिसाबले हेर्दा पनि राष्ट्रियसभाको पनि यत्रो बोझिलो आकार आवश्यक छैन । ३५ जना जतिको समावेशी स्वरूपको राष्ट्रियसभा भए पुग्छ ।