काठमाडौं । राजनीतिमा सत्ता र शक्तिको खेल सधै रोचक र जटिल हुन्छ। बागमति प्रदेशको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम पनि यसैको एक उदाहरण हो। एउटै पार्टी, नेपाली काँग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा मुख्यमन्त्रीमा परिवर्तन आएको देखिन्छ। यो परिवर्तन कुनै बाहिरी शक्ति वा गठबन्धनको दबाबले भन्दा पनि पार्टीभित्रकै गुटबन्दी र नेतृत्वको दाबेदारीका कारण भएको हो। यसले गर्दा प्रदेश सरकारको स्थायित्वमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। यो घटनाले प्रदेशको विकास निर्माण र नीतिगत निर्णयहरुमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा पनि व्यापक छलफल भइरहेको छ।
कुर्सीको दौड
आन्तरिक कलह नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण बहादुरसिंह लामाको नेतृत्वमा रहेको सरकारको परिवर्तन भयो। सरकारको कार्यकालको सुरुवातदेखि नै नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा र प्रदेश अध्यक्ष इन्द्र बानियाँबीच नेतृत्वको लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा चलिरहेको थियो। लामा र बानियाँ दुवै नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता हुन् र उनीहरूको आ-आफ्नै गुट र समर्थकहरू छन्। यो आन्तरिक द्वन्द्वका कारण सरकारको काममा पनि प्रभाव परिरहेको थियो। दुवै नेताले आ-आफ्नो प्रभाव जमाउन खोज्दा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको थिएन।
यो परिस्थिति अन्ततः लामाको राजिनामा र नयाँ समीकरणको आवश्यकतामा परिणत भयो। यो आन्तरिक खिचातानीले गर्दा प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि कुनै ठोस काम गर्न सकेको थिएन। बजेटको बाँडफाँट, मन्त्रालयको जिम्मेवारी र अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरुमा पनि संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा र प्रदेश अध्यक्ष इन्द्र बानियाँबीचको आन्तरिक कलहका कारण राजनीतिक सहमति जुट्न सकेको थिएन। पार्टीभित्रको गुटबन्दी चरम सीमामा पुगेपछि केन्द्रीय नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्नुपर्यो। यसैको परिणाम स्वरूप नेतृत्व परिवर्तनको निरन्तर दबाबले गर्दा अन्ततः लामाले राजिनामा दिन बाध्य भए।कांग्रेस भित्रको आन्तरिक कलहले प्रदेशको विकास र जनताको चाहनालाई ओझेलमा पारेपछि नेतृत्व परिवर्तनको विकल्प थिएन।
छोटो कार्यकाल
एक झट्कामै बहिर्गमन माओवादी केन्द्रका शालिकराम जमकट्टेलको राजिनामापछि नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उनको कार्यकाल निकै छोटो र विवादित रह्यो। लामा मुख्यमन्त्री बनेपछि पनि नेपाली काँग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह साम्य भएन, बरु झन् बढ्दै गयो। इन्द्र बानियाँ पक्षका नेताहरूले उनको नेतृत्वमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारलाई असहयोग गर्ने रणनीति अपनाए। यसले गर्दा लामाले आफ्नो सरकारलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकेनन्। उनको नेतृत्व क्षमता र निर्णय प्रक्रियामाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा भयो।
आन्तरिक दबाब यतिसम्म बढ्यो कि उनलाई पार्टीभित्रैबाट संसदीय दलको नेता पदबाट हटाउने प्रयास सुरु भयो। जब २१ जना सांसदहरूले इन्द्र बानियाँको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर लामाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे, उनको पद धरापमा पर्यो। नेपाली काँग्रेसको विधानअनुसार संसदीय दलको नेता हटाउन २५ प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ तर ५० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षरले गर्दा यो प्रक्रिया सहज भयो। लामाले आफ्ना केही मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्दै नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गरेर आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउने प्रयास गरेपनि त्यो सफल भएन।
अन्ततः पार्टीभित्रको बढ्दो दबाब र बहुमतको अभावका कारण उनले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिन बाध्य भए। उनको बहिर्गमनले नेपाली काँग्रेसभित्रको सत्ता संघर्षलाई थप सतहमा ल्याइदियो।
नयाँ अनुहारको आगमन
समीकरणको गणित बहादुरसिंह लामाको राजिनामापछि इन्द्र बानियाँले मुख्यमन्त्री पदका लागि दाबी पेश गरेका थिए। उनी नेपाली काँग्रेसको बागमति प्रदेशका अध्यक्ष हुन् र प्रदेश राजनीतिमा उनको बलियो पकड मानिन्छ। लामाको बहिर्गमनपछि उनको पक्षमा रहेका सांसदहरूको संख्या बढ्दै गयो। उनले नेपाली काँग्रेसका ३७ जना सांसदमध्ये २२ जनाको समर्थन पाएर संसदीय दलको नेता बने। यसपछि उनले प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरे। संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै पनि सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन्। बानियाँले आफूसँग पर्याप्त बहुमत रहेको दाबी गरे।
बानियाँले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूको मात्रै नभई नेकपा (एमाले) को पनि समर्थन लिए। एमालेका २७ जना सांसदको समर्थन र नेपाली काँग्रेसका ३७ जना सांसदको समर्थन सहित उनले कुल ६४ जना सांसदहरूको समर्थन प्राप्त गरे। ११० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठन गर्न ५६ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। बानियाँले यो संख्या सजिलै पार गरेपछि प्रदेश प्रमुखले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे।
यसरी, नेपाली काँग्रेसभित्रको आन्तरिक संघर्षले गर्दा एकै पार्टीका दुई फरक नेताहरूले मुख्यमन्त्रीको पद सम्हाल्ने अवसर पाए, जसले गर्दा प्रदेशको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन आयो।
संविधानको कसीमा
राजनैतिक चलखेल मुख्यमन्त्री परिवर्तनको यो सम्पूर्ण प्रक्रिया नेपालको संविधान, २०७२ र प्रदेश सभाको कार्यविधि अनुसार चलेको छ। संविधानको धारा १६८ ले प्रदेश सरकार गठनको विभिन्न तरिकाहरू उल्लेख गरेको छ। यस अनुसार, यदि कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन भने प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा सोभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्छन्। यसै प्रावधानअनुसार बहादुरसिंह लामाले पहिले र पछि इन्द्र बानियाँले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका हुन्। संसदीय दलको नेताको परिवर्तनले गर्दा प्रदेश सरकारमाथि पनि यसको प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ।
संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार, जब बहादुरसिंह लामाले नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको नेताको पद गुमाए, उनको मुख्यमन्त्रीको पद पनि नैतिक र राजनीतिक रूपमा कमजोर भयो। यद्यपि संविधानले संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुनासाथ मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नगरे पनि राजनीतिक नैतिकताको आधारमा उनले राजिनामा दिनु उपयुक्त मानिन्थ्यो। उनले राजिनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरे। यसपछि इन्द्र बानियाँले नयाँ गठबन्धनको बहुमतसहित दाबी पेश गरे र उनको नियुक्ति भयो। यो प्रक्रियाले प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरतालाई केही हदसम्म कम गरे पनि नेपाली काँग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व अझै पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन।