प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बिस्तारै संकटको डिलमा पुग्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहकार्यमा बनेको यो सरकारले जनजिविकाका सवालभन्दा आफनोविरुद्धमा आवाज उठाउनेहरुलाई छानीछानी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेगरी गतिविधि अघि बढाएको छ । आफूनिकटकालाई जस्तोसुकै कसुर गरेपनि छुट दिने तर विपक्षीलाई जसरी भएपनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने सरकारको अनौठो शैली छ । सरकारका यस्ता गतिविधिले नागरिकमा वितृष्णा त छाएको छ नै सरकारको आयुमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ ।
‘आफ्नालाई जोगाउने, अरुलाई जसरी भएपनि फसाउने’ नियतका साथ केपी ओली नेतृत्वको सरकार अघि बढेको छ । यसका केही तथ्यहरु हेरौं ।
१. सहकारी ठगी प्रकरण
सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारको कार्यशैली राम्रैसँग देखियो । सामान्य नागरिकले दुखजिलो गरेर बचत गरेको रकममा रजाईँ गर्ने कांग्रेस–एमाले नेताहरुलाई सरकारले जोगाएर राखेको छ । यही प्रकृतिको मुद्दामा अन्य व्यक्तिहरुलाई कानुनी कारबाही हुँदा ऋषिकेश पोखरेलदेखि धनराज गुरुङहरु खुलमखुल्ला हिँडिरहेका छन् । यसको सशक्त उदाहरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने हुन् । लामिछानेलाई राज्य संयन्त्र नै प्रयोग गरेर विभिन्न जिल्लामा कारबाहीको डण्डा अघि बढाइएको छ । तर, त्यही प्रकृतिको मुद्दामा मुछिएका कांग्रेस–एमाले नेताहरु जोगिएका छन् । सरकार नै उनीहरुको संरक्षक बनेको जस्तो देखिन्छ । होइन भने उनीहरुलाई कारबाही गर्न कसले रोक्यो ?
२. सरकारी वकिलको व्यापक दुरुपयोग
यो विषयमा यी दुई घटनालाई हेर्नुहोस् । नाबालिकालाई घरेलु कामदार बनाई बाल शोषण्न गर्ने नेकपा एमालेकी सांसदविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भएको छ । बालबालिकाविरुद्धको कसुर गरेको आरोप लागेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले २०८१ माघ १ गते सांसद रेखा शर्माविरुद्ध दास बनाउन नहुने सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद विनोद चौधरी मुछिएको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिनामा सरकारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । प्रहरीदेखि सरकारी वकिल कार्यालयलाई दबाब दिएर सरकारले जग्गा अपचलन गर्ने चौधरी समूहलाई अभियोगबाट उन्मुक्ति दिएको छ । सरकार जग्गा फिर्ता भइसकेको र जग्गाधनीले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा पनि फिर्ता लिइसकेकाले मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय भएको दाबी गर्दैछ । सरकारी वकिल सरकारकै मातहतमा रहने कार्यालयहरु हुन् । त्यहाँका वकिलहरु सरकारले नै नियुक्त गर्ने भएपछि उनीहरुले सरकारविरुद्ध कदम चाल्ने कुरै भएन ।
३. आशिका तामाङलाई हतकडी, प्रहरी कुट्नेलाई उन्मुक्ति
सामाजिक सञ्जालमार्फत विकृति, विसंगतिमाथि प्रहार गर्दै आइरहेकी अभियान्ता आशिका तामाङको हातमा सरकारले हतकडी नै लगायो । नियमसंगत नभएका कुरामा नियमसंगत बनाउनेगरी अघि बढेकी तामाङको हातमा हतकडी लाग्दा ड्युटीमा रहेका प्रहरी कुट्नेहरुले भने उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । ठमेलमा प्रहरीमाथि कुटपिट गर्ने नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु नेता कमलराज जोशीलाई सरकारले नै ‘उन्मुक्ति’ दिइरहेको छ । उनको समूहले गत बिहीबार ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई कुटपिट गरेको थियो । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पाँच जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा जोशीलाई किन ‘उन्मुक्ति’ दिइयो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । सरकारले विधि र प्रक्रियालाई नै मिचेर विधिको शासनलाई चुनौती दिइरहेका अन्य थुप्रै घटनाहरु सतहमा आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक ल्याएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै निमोठने कसरत गरिरहेको छ । गलत हर्कत आफैं गर्ने अनि यस्तो किन ग¥यौ भनेर प्रश्न उठाउनेको मुख थुन्ने सरकारको यो हर्कत अपाच्य नै भएको छ । सरकारका यस्ता गतिविधिले सरकारको आयु बिस्तारै कम हुँदै गएको छ ।