काठमाडौं। सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा निरन्तर भ्रामक सामग्री र अफवाह फैलाएको अभियोगमा पक्राउ परेकी रमा बस्नेतको रिहाइको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू आफैँ प्रहरी कार्यालय धाउने गरेका छन्।
भक्तपुरबाट पक्राउ परेकी बस्नेतमाथि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले गम्भीर प्रकृतिको अनुसन्धान अघि बढाइरहेको बेला सांसदहरू सोबिता गौतम, हरि ढकाललगायतको टोली दरबारमार्गस्थित प्रहरी वृत्तमा पुगेर प्रहरी अधिकारीहरूमाथि बस्नेतको रिहाइको लागि दबाब दिएको खुलेको छ। अनुसन्धानमा रहेका बेला सांसदहरू आफैँ कार्यालयमा आएर दबाब दिनु राम्राे कुरा भने हाेइन।
प्रहरीले बस्नेतलाई केही समयदेखि प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी नियोजित रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर चरित्र हत्या गर्ने प्रयासमा संलग्न भएको ठहर गर्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनका भिडियोहरूमा निराधार आरोप, अशालीन भाषा र तथ्यबिना फैलाइएका आशंका देखिएको प्रहरीको भनाइ छ।
तर, अनुसन्धानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने जिम्मेवारी बोकेको प्रहरीमाथि सांसदहरूको हस्तक्षेपले अनुसन्धान प्रक्रियामाथि मात्र होइन, राजनीतिक दलको नियतमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
रास्वपा स्वतन्त्र र विकल्पका रूपमा उदाएको पार्टी हो। तर पछिल्लो घटनाले देखाएको छ—सत्ताको पुरानै अभ्यासमा नयाँ अनुहारहरू पनि फर्किन सक्ने सम्भावना यथावत् छ। व्यक्तिविशेषको संरक्षण गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू सक्रिय रूपमा प्रहरीमाथि दबाब दिन पुग्नु पार्टीको नीतिगत दिशामाथि पनि प्रश्न उठाउने विषय भएको छ।
राजनीति र अपराध अनुसन्धानको सिमाना गम्भीर र संवेदनशील विषय हो। प्रहरीजस्तो संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नपाउने, दबाबका बीच अनुसन्धान गर्ने वातावरण कायम हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु विधिको शासनका लागि घातक संकेत हो। रास्वपाले यदि स्वतन्त्रताभन्दा संरक्षणवाद रोज्ने हो भने, त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि चिन्ताजनक विषय हुनेछ।
यता, बस्नेतको गतिविधि र पछिल्लो समयको सामाजिक सञ्जालको व्यवहार हेर्दा, सरकार, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि विशिष्ट व्यक्तिहरूमाथि निरन्तर रुपमा अशिष्ट टिप्पणी र तथ्यहीन सामग्री पोस्ट गरिएको देखिन्छ। यदि त्यस्तो कार्यमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै दलको सहमति वा संरक्षण रहेको प्रमाणित हुन्छ भने त्यो केवल कानूनी प्रश्न मात्र होइन, गम्भीर नैतिककाे प्रश्न पनि हुन जाने छ।
सत्तालाई घेराबन्दी गर्ने रणनीति कि रणनीतिक भूल ?
राजनीतिक सन्देश प्रवाहका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नयाँ होइन। तर राजनीतिक दल स्वयंले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रित अफवाह र चरित्र हत्या अभियानको माध्यम बनाउँदा त्यसले दलको नीति र दृष्टिकोणप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेकाे छ।
रमा बस्नेतले विगत केही महिनादेखि सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि विभिन्न सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूविरुद्ध श्रृंखलाबद्ध रूपमा भिडियो सामग्रीहरू पोस्ट गर्दै आएकी थिइन्। ती सामग्रीहरूमा तथ्य प्रमाणबिना आरोप लगाउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै साइबर ब्युरोले अनुसन्धान थालेको हो। तर यस्ता व्यक्तिलाई सांसदहरूले खुला संरक्षण दिनु दलकै नीतिगत सोचको प्रतिबिम्ब हो कि रणनीतिक भूल — अहिलेको मुख्य प्रश्न यही बनेको छ।
लोकतन्त्रको अभ्यास कि दलगत संरक्षणवाद ?
रास्वपाको पछिल्लो व्यवहार लोकतान्त्रिक संस्थाप्रति सम्मानजनक देखिँदैन। जनप्रतिनिधिको भूमिकाभन्दा व्यक्तिविशेषको पक्षपोषण गर्न व्यस्त देखिएको अवस्था हेर्दा रास्वपाले स्वतन्त्रता भन्ने नाराको राजनीतिक उपयोग मात्र गरेको हाे की भन्ने आरोप थप बलियो हुँदै गएको छ।
लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जति महत्वपूर्ण छ, त्यसको दुरुपयोग त्यत्तिकै खतरनाक हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा चरित्र हत्या, अफवाह र भ्रम सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिको अनुसन्धान प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने सांसदहरूको यो शैलीले पार्टीकै औचित्यमाथि पनि गम्भीर प्रश्न कडा गरि दिएकाे छ।
त्यस्तै रमा बस्नेत प्रकरणले के देखाउँछ भने, स्वतन्त्र र नयाँ राजनीतिक शक्ति भनेर चिनिएको रास्वपा पनि राज्य संयन्त्रलाई आफ्नै अनुकूल मोड्ने प्रवृत्तिमा लाग्ने देख्न सकिन्छ। यस घटनाले दलको चरित्र मात्रै होइन, लोकतन्त्रको अभ्यासमा पार्टीहरूको भूमिकामाथि पुनः बहसको आवश्यकता औंल्याएको छ। यदि यस्ता कार्यशैलीलाई बेलैमा नियन्त्रण गरिएन भने, सत्ता वा प्रतिपक्ष जुनसुकै भए पनि लोकतान्त्रिक संरचना कमजोर पार्ने खतरा यथावत् रहने देखिन्छ।