दक्षिण एसियामा साम्यवाद र राजनैतिक विकास

साम्यवादको परिचय

साम्यवाद, कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्सद्वारा विकसित गरिएको एक सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक सिद्धान्त हो, जसको उद्देश्य वर्गहीन समाजको स्थापना गर्नु हो। साम्यवादको मूल सिद्धान्त भनेको निजी सम्पत्तिको उन्मूलन, उत्पादनको साधनहरूको सामूहिक स्वामित्व, र सामाजिक बराबरी स्थापना गर्नु हो। साम्यवादको जड निकै गहिरो छ र यसको विकास विभिन्न ऐतिहासिक घटना र आन्दोलनहरूसँग सम्बन्धित छ। कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्सद्वारा लिखित “कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो” (१८४८) ले साम्यवादको सैद्धान्तिक आधार प्रस्तुत गर्दछ। यसमा, उनीहरूले वर्ग संघर्षलाई मानव इतिहासको प्रमुख प्रेरक शक्ति मानेका छन् र मजदुर वर्ग (प्रोलेतारियत) ले पूँजीपति वर्ग (बुर्जुवा) लाई पराजित गरेर वर्गहीन समाज स्थापना गर्ने कुरा गरेका छन्। साम्यवादको आदर्श समाजमा, उत्पादनका साधनहरू (जस्तै, जमिन, कारखाना, र प्राकृतिक स्रोतहरू) निजी व्यक्तिहरूको हातमा हुँदैनन्। यसको सट्टा, तिनीहरू सामूहिक रूपमा समाजको सम्पत्ति हुन्छन् र सबै मानिसहरूका लागि उपलब्ध गराइन्छन्। यसले समाजमा धनी र गरिबको बीचको असमानता समाप्त गर्ने उद्देश्य राख्छ।

साम्यवादका प्रमुख तत्वहरू

वर्गहीन समाज : साम्यवादले वर्गहरूको उन्मूलनलाई मुख्य उद्देश्य मान्दछ। यसले सम्पूर्ण समाजलाई एउटै वर्गमा मिलाउन चाहन्छ, जहाँ सबै मानिसहरू समान होउन् र कसैको पनि विशेषाधिकार नहोस्। सामूहिक स्वामित्व : उत्पादनका साधनहरूको सामूहिक स्वामित्व साम्यवादको महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो। यसले निजी सम्पत्तिको उन्मूलनलाई प्रवर्द्धन गर्दछ र सम्पत्ति र स्रोतहरू सबै मानिसहरूका लागि साझा बनाउने प्रयास गर्दछ।राज्यको भूमिका : साम्यवादमा राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। राज्यले सम्पत्तिको वितरण, उत्पादनको व्यवस्थापन, र समाजिक सेवाहरूको प्रदानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। साम्यवादी समाजमा, राज्यले जनताको हितमा कार्य गर्दछ र सबैका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्दछ। आर्थिक योजना : साम्यवादले आर्थिक योजना र केन्द्रीय नियोजनलाई जोड दिन्छ। यसमा उत्पादन र वितरणको नियन्त्रण राज्यद्वारा गरिन्छ र सबै मानिसहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि योजना बनाइन्छ।

साम्यवादको इतिहास

साम्यवादको इतिहास विभिन्न देशहरूमा फरक फरक रूपमा विकास भएको छ। रूसमा, १९१७ को बोल्शेविक क्रान्तिले सोभियत संघको स्थापना गर्यो र साम्यवादको पहिलो ठूलो प्रयोग भयो। सोभियत संघको पतन (१९९१) पछि, साम्यवादको प्रभाव कम भए पनि चीन, क्युबा, भियतनाम जस्ता देशहरूमा साम्यवाद अझै कायम छ। दक्षिण एसियामा साम्यवादको इतिहास विशेष गरी महत्वपूर्ण छ। भारत, नेपाल, श्रीलंका, र बङ्गलादेश जस्ता देशहरूमा साम्यवादको प्रभावले राजनीतिक, सामाजिक, र आर्थिक संरचनामा गहिरो परिवर्तन ल्याएको छ। दक्षिण एसियाली देशहरूमा साम्यवादले सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र आर्थिक सुधारमा ठूलो भूमिका खेलेको छ। साम्यवादको सिद्धान्तले दक्षिण एसियाली समाजमा विशेष गरी गरिब, मजदुर, र उत्पीडित वर्गहरूको हकहितका लागि लड्न प्रेरित गरेको छ। विभिन्न आन्दोलन, विद्रोह, र जनआन्दोलनहरूले साम्यवादलाई स्थापित गर्न र समाजलाई रूपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्।

दक्षिण एसियामा साम्यवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतमा साम्यवादको इतिहास

भारतमा साम्यवादको उदय ब्रिटिश उपनिवेशवादको समयमा भएको थियो। १९२० मा ताशकन्दमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (CPI) को स्थापना भयो। भारतीय साम्यवादको प्रारम्भिक चरणमा, यसले मजदुर र किसानहरूका हकहितको लागि संघर्ष गर्न थालेको थियो। ब्रिटिश शासनकालमा भारतीय कम्युनिष्टहरूले स्वतंत्रता संग्राममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीले मजदुर वर्गका लागि संघर्ष जारी राख्यो। भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPI(M)) को विभाजनपछि, १९६० को दशकमा नक्सलवादी आन्दोलनको उदय भयो। यो आन्दोलन विशेष गरी पश्चिम बंगाल, ओडिसा, आन्ध्र प्रदेश, र छत्तीसगढमा केन्द्रित थियो। नक्सलवादीहरूले गरिब किसानहरूका लागि लड्न थाले र भारतीय सरकार विरुद्ध विद्रोह गरे।

 

 नेपालमा साम्यवादको इतिहास

नेपालमा साम्यवादको इतिहास १९४९ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना संग सुरु हुन्छ। पार्टीको संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ थिए। प्रारम्भिक चरणमा, पार्टीले राजतन्त्रको विरोध गर्दै जनताको अधिकारका लागि संघर्ष गर्यो। १९६० को दशकमा, नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा विभाजनहरू देखापर्यो र विभिन्न साम्यवादी समूहहरूको उदय भयो। २००६ मा नेपालमा भएको जनआन्दोलनले साम्यवादको लागि एक महत्त्वपूर्ण मोड ल्यायो। माओवादी विद्रोह र जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो र नेपाल गणतन्त्रमा परिणत भयो। नेपालमा साम्यवादले राजनीतिक, सामाजिक, र आर्थिक सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

 श्रीलङ्कामा साम्यवादको इतिहास

श्रीलङ्कामा साम्यवादको इतिहास १९३५ मा श्रीलङ्का समाजवादी पार्टी (LSSP) को स्थापना संग सुरु हुन्छ। पार्टीले मजदुर वर्गको हकहितका लागि संघर्ष गर्यो र समाजिक सुधारका लागि आवाज उठायो। १९७१ मा जनताका मुक्तिदाता (JVP) ले पहिलो विद्रोह गर्यो, जुन असफल रह्यो। १९८७-८९ मा JVP ले पुन: विद्रोह गर्यो, जसले श्रीलङ्काको राजनीतिक स्थिरतालाई चुनौती दियो। साम्यवादले श्रीलङ्कामा मजदुर वर्गको अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने र सामाजिक सुधार ल्याउने कार्य गरेको छ।

बङ्गलादेशमा साम्यवादको इतिहास

बङ्गलादेशको साम्यवादको इतिहास १९४७ पछि सुरु हुन्छ, जब पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएर बङ्गलादेशको स्थापना भयो। बङ्गलादेश कम्युनिष्ट पार्टी (BCP) र बङ्गलादेश समाजवादी पार्टी (BSP) ले स्वतन्त्रता संग्राममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। साम्यवादले बङ्गलादेशमा सामाजिक सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। साम्यवादी दलहरूले मजदुर वर्गको अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन्।

दक्षिण एसियामा साम्यवादको प्रभाव

दक्षिण एसियामा साम्यवादको प्रभाव व्यापक रहेको छ। यसले विभिन्न देशहरूमा समाजिक सुधार, आर्थिक विकास, र राजनीतिक परिवर्तन ल्याएको छ। साम्यवादले समाजमा समानता, सामाजिक न्याय, र मजदुर वर्गको हकहितको लागि संघर्ष गरेको छ। दक्षिण एसियामा साम्यवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विविध र जटिल छ। यसको प्रभावले समाजमा गहिरो परिवर्तन ल्याएको छ। साम्यवादको सिद्धान्त र आन्दोलनहरूले दक्षिण एसियाली देशहरूमा सामाजिक, आर्थिक, र राजनीतिक संरचनामा ठूलो प्रभाव पारेका छन्। यो लेखमा, हामी भारतीय उपमहाद्वीपका प्रमुख देशहरूमा साम्यवादको इतिहास र प्रभावलाई विस्तृत रूपमा विश्लेषण गर्नेछौं।

 

दक्षिण एसियाली देशहरूमा साम्यवाद

भारतमा साम्यवादको उदय र इतिहास

भारतमा साम्यवादको उदय र इतिहास लामो र जटिल छ, जसले विभिन्न कालखण्डहरूमा समाजको परिवर्तनलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गरेको छ। यहाँ भारतीय साम्यवादको प्रमुख घटनाक्रम र विकासलाई विस्तृत रूपमा चर्चा गरिएको छ:

भारतीय साम्यवादको इतिहास १९२० मा ताशकन्दमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (CPI) को स्थापना संग सुरु हुन्छ। पहिलो विश्व युद्धपछि विश्वभरि फैलिएको समाजवादी आन्दोलनको प्रभावमा रहेका भारतीय क्रान्तिकारीहरूलाई साम्यवादले आकर्षित गर्यो। मन्थनाथ राय (एम.एन. रॉय) र अन्य क्रान्तिकारीहरूले ताशकन्दमा CPI को स्थापना गरेर भारतीय साम्यवादको पहिलो कदम उठाए।

ब्रिटिश शासनकालमा, CPI ले भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा महत्वपूर्ण भूमिका खेले। १९२० को दशकमा, CPI ले मजदुर आन्दोलन र किसान आन्दोलनको नेतृत्व गर्न थाल्यो। १९२८ मा, पार्टीले भारतीय मजदुर वर्गको हकहितको लागि संघर्ष गर्दै मजदुर आन्दोलनमा सक्रियता देखायो। १९३० को दशकमा, CPI ले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको नेतृत्वमा चलिरहेको स्वतन्त्रता संग्रामलाई समर्थन गर्यो। विशेष गरी १९४२ को ‘भारत छोडो आन्दोलन’ मा CPI को सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। यो आन्दोलनले भारतीय जनतामा साम्यवादप्रति आकर्षण बढायो।

१९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि, CPI ले मजदुर र किसानहरूको हकहितको लागि संघर्ष जारी राख्यो। १९५१ मा, CPI ले आफ्नो पहिलो आम निर्वाचनमा सहभागिता जनायो र केही सिट जित्न सफल भयो। १९५७ मा, केरल राज्यमा CPI को नेतृत्वमा पहिलो साम्यवादी सरकार गठन भयो।  १९६४ मा, CPI भित्र मतभेदले गर्दा पार्टी विभाजन भयो र भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPI(M)) को स्थापना भयो। CPI(M) ले मजदुर वर्गको हकहितको लागि संघर्ष जारी राख्यो। १९६० को दशकमा, पश्चिम बंगालको नक्सलबारी गाउँमा सशस्त्र किसान आन्दोलन सुरु भयो, जसले नक्सलवादी आन्दोलनको जन्म गरायो। नक्सलवादी आन्दोलनले भारतको विभिन्न भागहरूमा, विशेष गरी पश्चिम बंगाल, ओडिसा, आन्ध्र प्रदेश, र छत्तीसगढमा गरिब किसानहरूको हकहितको लागि लड्न थाले। यसले भारतीय सरकार विरुद्ध सशस्त्र विद्रोहको रूपमा विकसित भयो र आज पनि विभिन्न भागहरूमा सक्रिय छ। CPI र CPI(M) भारतीय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। CPI(M) ले केरल र पश्चिम बंगाल जस्ता राज्यहरूमा सरकार बनाएको छ। भारतीय साम्यवादले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि सुधार, र सामाजिक न्यायमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। समसामयिक समयमा, भारतीय साम्यवादले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। वैश्विकरण, उदारीकरण, र निजीकरणले साम्यवादी विचारधारालाई चुनौती दिएको छ। तथापि, CPI र CPI(M) जस्ता दलहरूले आफ्नो सिद्धान्तलाई अद्यावधिक गर्दै नयाँ रणनीतिहरू अपनाइरहेका छन्। भारतीय साम्यवादको इतिहास विभिन्न आन्दोलन, विद्रोह, र राजनीतिक परिवर्तनहरूद्वारा चिन्हित छ। ब्रिटिश उपनिवेशवादको विरोधदेखि स्वतन्त्र भारतको निर्माणमा योगदान पुर्याउनसम्म, भारतीय साम्यवादले समाजमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। मजदुर र किसानहरूको हकहितको लागि संघर्ष गर्दै, भारतीय साम्यवादले सामाजिक न्याय र समानताको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (CPI) र भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPI(M))

भारतीय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (CPI) र भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPI(M)) ले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यी दुई पार्टीहरूको उदय, विभाजन, र विकास भारतीय साम्यवादको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण छन्।

भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (CPI)

स्थापना र प्रारम्भिक चरण

भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (CPI) को स्थापना १९२० मा ताशकन्दमा मन्थनाथ राय (एम.एन. रॉय) र अन्य क्रान्तिकारीहरूले गरेका थिए। ब्रिटिश उपनिवेशकालमा, CPI ले मजदुर आन्दोलन, किसान आन्दोलन, र स्वतन्त्रता संग्राममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले।  ब्रिटिश शासनकालमा CPI ले मजदुर र किसानहरूको हकहितको लागि संघर्ष गर्यो। पार्टीले भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामलाई समर्थन गर्दै, १९२८ मा मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो। १९३० को दशकमा, CPI ले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको नेतृत्वमा चलिरहेको स्वतन्त्रता संग्रामलाई समर्थन गर्यो र १९४२ को ‘भारत छोडो आन्दोलन’ मा सक्रिय सहभागिता जनायो। १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि, CPI ले मजदुर र किसानहरूको हकहितको लागि संघर्ष जारी राख्यो। १९५१ मा CPI ले आफ्नो पहिलो आम निर्वाचनमा सहभागिता जनायो र केही सिट जित्न सफल भयो। १९५७ मा CPI को नेतृत्वमा केरल राज्यमा पहिलो साम्यवादी सरकार गठन भयो। 

भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPI(M))

विभाजन र स्थापना

१९६४ मा, CPI भित्र मतभेदले गर्दा पार्टी विभाजन भयो। पार्टीको एक भागले सोभियत संघको नीतिलाई समर्थन गरिरहेको थियो भने अर्को भागले चीनको नीतिलाई समर्थन गरिरहेको थियो। यस मतभेदले गर्दा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPI(M)) को स्थापना भयो।

प्रारम्भिक चरण

CPI(M) ले मजदुर वर्गको हकहितको लागि संघर्ष जारी राख्यो। १९६० को दशकमा पश्चिम बंगालको नक्सलबारी गाउँमा सशस्त्र किसान आन्दोलन सुरु भयो, जसले नक्सलवादी आन्दोलनको जन्म गरायो। CPI(M) ले यी आन्दोलनहरूलाई समर्थन गर्दै आफ्नो जनाधार बढायो।

CPI(M) ले १९७७ मा पश्चिम बंगालमा पहिलो पटक सरकार बनायो र यसले निरन्तर तीन दशकसम्म शासन गर्यो। केरल राज्यमा पनि CPI(M) ले विभिन्न समयमा सरकार गठन गर्यो। CPI(M) को शासनमा समाजिक सुधार, भूमि सुधार, र शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आए।

तुलनात्मक विश्लेषण

विचारधारात्मक भिन्नता

CPI र CPI(M) बीचको मुख्य विचारधारात्मक भिन्नता सोभियत संघ र चीनको कम्युनिष्ट नीतिहरूप्रति उनीहरूको दृष्टिकोणमा आधारित थियो। CPI ले सोभियत संघको नीतिलाई समर्थन गरिरहेको थियो भने CPI(M) ले चीनको नीतिलाई समर्थन गरिरहेको थियो। 

राजनीतिक रणनीति

CPI ले समयानुकूल मध्यमार्गी र संसदीय राजनीति अपनाउने प्रयास गर्यो भने CPI(M) ले शुरूमा कट्टरपन्थी दृष्टिकोण अपनायो। तथापि, पछि CPI(M) ले पनि संसदीय राजनीतिमा सक्रियता बढायो र विभिन्न राज्यहरूमा सरकार गठन गर्यो।

सामाजिक र आर्थिक नीतिहरू

CPI र CPI(M) दुबै पार्टीहरूले समाजिक र आर्थिक सुधारका लागि संघर्ष गरे। CPI(M) ले पश्चिम बंगाल र केरलमा भूमि सुधार, शिक्षा, र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधारहरू ल्यायो। CPI ले पनि मजदुर र किसानहरूको हकहितको लागि काम गर्दै आएको छ। भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (CPI) र भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPI(M)) ले भारतीय साम्यवादको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। दुबै पार्टीहरूले मजदुर वर्गको हकहितको लागि संघर्ष गरेका छन् र समाजिक न्याय, समानता, र आर्थिक सुधारमा योगदान पुर्याएका छन्। विचारधारात्मक मतभेदका बाबजुद, यी दुई पार्टीहरूले भारतीय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेका छन् र देशको राजनीतिक परिदृश्यलाई परिवर्तन गरेका छन्।

नक्सलवादी आन्दोलन र माओवादी विद्रोह

नक्सलवादी आन्दोलन

नक्सलवादी आन्दोलन भारतमा सशस्त्र किसान आन्दोलनको एक रूप हो, जुन १९६७ मा पश्चिम बंगालको नक्सलबारी गाउँमा सुरु भएको थियो। यो आन्दोलन गरिब किसानहरूको हकहितका लागि लड्ने उद्देश्यले सुरु भएको थियो, र यसले भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPI(M)) का नेताहरू चारु मजुमदार र कानु सान्यालको नेतृत्वमा प्रारम्भिक गति पायो। नक्सलवादी आन्दोलनको शुरुवात १९६७ मा भएको थियो जब नक्सलबारी गाउँमा किसानहरूले जमिनदारहरूको विरुद्धमा विद्रोह गरे। यस आन्दोलनको मुख्य कारण जमिनको असमान वितरण र गरिब किसानहरूको शोषण थियो। चारु मजुमदार र कानु सान्यालले किसानहरूको नेतृत्व गर्दै सशस्त्र संघर्ष सुरु गरे। यस आन्दोलनलाई भारतीय माओवादी आन्दोलनको पनि रुपमा चिनिन्छ। १९७० को दशकमा, नक्सलवादी आन्दोलन भारतको अन्य भागहरूमा पनि फैलियो, जस्तै आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उडिशा, र छत्तीसगढ। नक्सलवादीहरूले सशस्त्र विद्रोहको माध्यमबाट सरकारलाई चुनौती दिए र जमिनको पुनर्वितरण, शोषणको अन्त्य, र गरिब किसानहरूको अधिकारका लागि लडे। भारतीय सरकारले नक्सलवादी आन्दोलनलाई दबाउनका लागि विभिन्न प्रयासहरू गर्यो। १९७० को दशकमा, सरकारले सुरक्षा बलहरू प्रयोग गरेर आन्दोलनलाई दबाउन प्रयास गर्यो। तथापि, नक्सलवादीहरूले गुरिल्ला युद्धको रणनीति अपनाएर सरकारलाई चुनौती दिइरहे।

माओवादी विद्रोह

माओवादी विद्रोह नक्सलवादी आन्दोलनको निरन्तरता हो, जसमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) (CPI(Maoist)) मुख्य भूमिका खेल्छ। यो विद्रोह २००४ मा विभिन्न माओवादी समूहहरूको विलयपछि सुरु भएको थियो। CPI(Maoist) ले गरिब किसानहरू, आदिवासीहरू, र शोषित वर्गहरूको हकहितको लागि लड्ने उद्देश्यले सशस्त्र संघर्षलाई निरन्तरता दिएको छ।माओवादी विद्रोहले विशेष गरी भारतको “रेड कोरिडोर” भनेर चिनिने क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव पारेको छ। यसमा झारखण्ड, छत्तीसगढ, उडिशा, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, र पश्चिम बंगाल जस्ता राज्यहरू पर्छन्। यी क्षेत्रहरूमा माओवादीहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेका छन् र सरकारको विरुद्धमा सशस्त्र संघर्ष जारी राखेका छन्। माओवादीहरूले गुरिल्ला युद्धको रणनीति अपनाएका छन्, जसमा छापा मार्ने, सुरक्षा बलहरूमा हमला गर्ने, र सरकारी सम्पत्ति नष्ट गर्ने कार्यहरू समावेश छन्। उनीहरूले स्थानीय जनताको समर्थन प्राप्त गर्न सामाजिक सेवाहरू, शिक्षा, र स्वास्थ्य सेवाहरूमा ध्यान दिने प्रयास गरेका छन्। माओवादीहरूले आफ्ना नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा “जन अदालत” स्थापना गरेर न्याय प्रणालीको विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्। भारतीय सरकारले माओवादी विद्रोहलाई दबाउनका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरेको छ। यसमा विशेष सुरक्षा बलहरूको तैनाती, विकास कार्यक्रमहरू, र वार्ताको प्रयासहरू समावेश छन्। सरकारको “ऑपरेशन ग्रीन हंट” जस्ता अभियानहरूले माओवादी विद्रोहलाई दबाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। तथापि, विद्रोहको जडमा रहेको सामाजिक-आर्थिक असमानता र शोषणको समाधान नभएसम्म विद्रोहको अन्त्य असम्भव देखिन्छ। नक्सलवादी आन्दोलन र माओवादी विद्रोह भारतीय समाजमा गहिरो सामाजिक-आर्थिक असमानता र शोषणको प्रतिफल हुन्। यी आन्दोलनहरूले गरिब किसानहरू, आदिवासीहरू, र शोषित वर्गहरूको हकहितको लागि सशस्त्र संघर्ष गरेका छन्। सरकारको विभिन्न प्रयासहरू बाबजुद, यी आन्दोलनहरूको जरा गहिरो रहेको छ र सामाजिक न्याय, समानता, र समतामूलक विकासको आवश्यकतामा आधारित रहेको छ। भारतीय समाजमा यी आन्दोलनहरूको प्रभाव लामो समयसम्म रहने देखिन्छ, जबसम्म आधारभूत सामाजिक-आर्थिक समस्याहरूको समाधान हुँदैन।

2. नेपालमा साम्यवाद

नेपालको साम्यवादी आन्दोलनको इतिहास

नेपालमा साम्यवादको इतिहास लामो र विविधताले भरिपूर्ण छ। १९४९ मा सुरु भएको नेपालको साम्यवादी आन्दोलनले देशको राजनीतिक, सामाजिक, र आर्थिक परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ।

प्रारम्भिक चरण

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (१९४९)

नेपालमा साम्यवादको इतिहास २२ अप्रिल १९४९ मा पुष्पलाल श्रेष्ठद्वारा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (Nepal Communist Party) को स्थापना संग सुरु हुन्छ। पार्टीको स्थापना बेलायती उपनिवेशवाद र राणाशासनको विरोधमा गरियो। आरम्भमा, पार्टीको उद्देश्य नेपालको राजनीतिक स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, र सामाजिक न्यायको स्थापनामा केन्द्रित थियो। १९५० को दशक १९५१ मा राणाशासनको अन्त्य र लोकतन्त्रको स्थापना पछि, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले लोकतान्त्रिक अधिकारहरूका लागि संघर्ष गर्यो। पार्टीले किसान र मजदुर आन्दोलनमा सक्रियता देखायो। १९५९ मा पहिलो संसदीय निर्वाचनमा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले केही सिट जित्न सफल भयो।

१९६० को दशक १९६० मा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै पञ्चायती शासन प्रणाली लागू गरे। यसपछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइयो र पार्टी भूमिगत भयो। यस समयमा, पार्टी भित्र विभिन्न विभाजन र गुटबन्दीहरू देखा परे। यी विभाजनले गर्दा पार्टीको शक्ति र प्रभावमा कमी आयो।

माओवादी विद्रोह

१९९० को जनआन्दोलनपछि नेपालको पुनःस्थापित लोकतन्त्रले विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई सक्रिय बनायो। तथापि, गरिबी, अशिक्षा, र असमानताका कारण सामाजिक असन्तोष बढ्दै गयो। यस पृष्ठभूमिमा, माओवादी पार्टीले १९९६ मा सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्यो। १३ फेब्रुअरी १९९६ मा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा माओवादी विद्रोह सुरु भयो। विद्रोहको मुख्य उद्देश्य राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना, र समाजवादी व्यवस्था कायम गर्नु थियो। माओवादी विद्रोहले ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो समर्थन पायो र तीव्र रूपमा फैलियो।

जनयुद्ध (१९९६–२००६)

माओवादी विद्रोहलाई जनयुद्ध (People’s War) को रूपमा चिनिन्छ। यो अवधि (१९९६-२००६) मा, माओवादीहरूले गुरिल्ला युद्धको रणनीति अपनाए र विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई नियन्त्रणमा लिए। जनमुक्ति सेना (PLA) को स्थापना गरि माओवादीहरूले सरकारी सुरक्षा बलहरू विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गर्यो।  माओवादी विद्रोहले ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक सेवाहरूमा सुधार ल्याउन प्रयास गर्यो।

शान्ति प्रक्रिया र गणतन्त्रको स्थापना

२००६ मा, माओवादी र सरकारबीच १२-बुँदे सम्झौता भयो जसले शान्ति प्रक्रिया र माओवादी विद्रोहको अन्त्यको मार्ग प्रशस्त गर्यो। माओवादीले हथियार बुझाउने र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सहभागिता जनाउने प्रतिज्ञा गर्यो। २००८ मा, संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादीले ठूलो सफलता प्राप्त गर्यो र नेपालको गणतन्त्र घोषणा गरियो। राजतन्त्रको अन्त्य भई नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भयो।

माओवादी विद्रोहपछि, माओवादी पार्टीले नयाँ राजनीतिक दलको रूपमा नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गर्यो। २०१५ मा नयाँ संविधानको निर्माण संगै, नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित भयो।  माओवादी पार्टीले विभिन्न समयमा सरकारको नेतृत्व गरेको छ र नेपाली राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। माओवादी पार्टीले सामाजिक न्याय, समानता, र विकासको मुद्दाहरूमा जोड दिँदै आएको छ। तथापि, माओवादी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक स्थिरता र सामाजिक एकतालाई चुनौती दिएको छ। पार्टी भित्र विभाजन, गुटबन्दी, र आन्तरिक संघर्षहरू देखा परेका छन्। यसले पार्टीको प्रभाव र जनाधारमा कमी आएको छ।

नेपालको साम्यवादी आन्दोलनले देशको राजनीतिक, सामाजिक, र आर्थिक संरचनामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ। माओवादी विद्रोहले नेपालको इतिहासमा गहिरो छाप छोडेको छ र गणतन्त्रको स्थापनामा निर्णायक भूमिका खेलेको छ। तथापि, साम्यवादले अझै पनि नेपालमा विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ र भविष्यमा देशको विकास र स्थायित्वमा कसरी योगदान पुर्याउने भन्ने प्रश्न खुला छ।

 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना र विभाजनहरू

नेपालमा साम्यवादको इतिहास विभिन्न कालखण्डहरूमा पार्टीको स्थापना, विकास, र विभाजनद्वारा चिन्हित छ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरूको विभिन्न गुट र समूहहरू समयसँगै विभाजन भएका छन्, जसले नेपाली राजनीतिक परिदृश्यलाई गहिरो प्रभाव पारेको छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना

प्रारम्भिक स्थापना (१९४९)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (Nepal Communist Party, NCP) को स्थापना २२ अप्रिल १९४९ मा पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको थियो। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन र सोभियत संघको क्रान्तिबाट प्रेरित, पुष्पलाल श्रेष्ठ र अन्य क्रान्तिकारीहरूले नेपालमा पनि साम्यवादी आन्दोलन सुरु गर्ने लक्ष्य लिए। पार्टीको मुख्य उद्देश्य राजतन्त्रको अन्त्य, लोकतन्त्रको स्थापना, र समाजवादी व्यवस्थाको निर्माण थियो।

प्रारम्भिक संघर्ष र भूमिगत अवस्था

१९५१ मा राणाशासनको अन्त्य र लोकतन्त्रको स्थापनापछि, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको लागि संघर्ष गर्यो। पार्टीले किसान र मजदुर आन्दोलनहरूमा सक्रियता देखायो। १९६० मा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै पञ्चायती शासन प्रणाली लागू गरेपछि, पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइयो र पार्टी भूमिगत भयो। यस समयमा, पार्टी भित्र विभिन्न मतभेद र गुटबन्दीहरू देखा परे।

 प्रमुख विभाजनहरू

पहिलो विभाजन (१९६२)

१९६२ मा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक मतभेदले पहिलो विभाजन गरायो। एक समूहले सोभियत संघको कम्युनिष्ट विचारधारालाई समर्थन गर्यो भने अर्को समूहले चिनियाँ कम्युनिष्ट विचारधारालाई समर्थन गर्यो। यस विभाजनले दुई फरक कम्युनिष्ट पार्टीहरू: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी – माले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (पुष्पलाल) को गठन गर्यो।

दोस्रो विभाजन (१९९१)

१९९० को जनआन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापित भए संगै, कम्युनिष्ट पार्टीहरूको भित्र आन्तरिक मतभेदहरू पुनः देखा परे। १९९१ मा, नेकपा (एमाले) (Nepal Communist Party (Unified Marxist-Leninist), CPN-UML) को गठन भयो, जसले संसदीय प्रजातन्त्रको माध्यमबाट समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने लक्ष्य लिए।

माओवादी विभाजन (१९९४)

१९९४ मा, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) (Communist Party of Nepal (Maoist)) को गठन भयो। माओवादीले सशस्त्र संघर्षको माध्यमबाट समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने लक्ष्य राख्यो। १९९६ मा, माओवादी विद्रोह सुरु भयो, जसले एक दशकभन्दा बढी समयसम्म नेपालमा गृहयुद्धको अवस्था सिर्जना गर्यो।

 

 एकीकरण र पुनः विभाजन (२००६–२०२१)

२००६ मा शान्ति सम्झौतापछि, माओवादी पार्टीले मुख्यधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्यो। २०१८ मा, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (NCP) को गठन भयो। तथापि, २०२१ मा आन्तरिक मतभेद र विवादका कारण पार्टी पुनः विभाजन भयो। 

वर्तमान विभाजनहरू

वर्तमान अवस्थामा, मुख्य कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), र अन्य साना गुटहरू रहेका छन्। यी पार्टीहरूबीचको आन्तरिक मतभेद र विभाजनले नेपाली राजनीतिमा अस्थिरता ल्याएको छ। तथापि, साम्यवादी पार्टीहरूले अझै पनि नेपाली राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन विभिन्न विभाजन र एकीकरणद्वारा चिन्हित छ। पार्टीहरूको विभाजनले पार्टीको शक्तिमा कमी आए पनि, साम्यवादले नेपाली समाजमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। वर्तमानमा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरूले समाजिक न्याय, समानता, र विकासको मुद्दाहरूमा ध्यान दिँदै आफ्नो राजनीतिक प्रभावलाई कायम राख्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

माओवादी विद्रोह र २००६ को जनआन्दोलन

माओवादी विद्रोह (१९९६–२००६)

नेपालमा लामो समयदेखि रहेका सामाजिक, आर्थिक, र राजनीतिक असमानताहरू माओवादी विद्रोहको मुख्य कारण थिए। गरिबी, जमिनको असमान वितरण, र सामाजिक शोषणको कारणले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका जनता असन्तुष्ट थिए। माओवादी विद्रोहको सुरुआत यी असमानताहरूको अन्त्य गर्न र समाजवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि भएको थियो।

माओवादी पार्टीको गठन

१९९४ मा, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) (Communist Party of Nepal (Maoist)) गठन भयो। पार्टीले सशस्त्र संघर्षको माध्यमबाट राजतन्त्रको अन्त्य र समाजवादी गणतन्त्रको स्थापनाको लक्ष्य राख्यो।  १३ फेब्रुअरी १९९६ मा, माओवादी पार्टीले “जनयुद्ध” (People’s War) को घोषणा गर्यो। पार्टीले गुरिल्ला युद्धको रणनीति अपनायो र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्यो। माओवादीहरूले सरकारी सुरक्षा बलहरू, प्रहरी चौकीहरू, र सरकारी सम्पत्तिहरूमा आक्रमण गर्न थाले। रोल्पा र रुकुमको संघर्ष: विद्रोहको सुरुआतमा, रोल्पा र रुकुम जिल्ला माओवादीहरूको मुख्य आधार क्षेत्र बने। यी क्षेत्रहरूमा माओवादीहरूले जनमुक्ति सेना (People’s Liberation Army, PLA) को गठन गरि सशस्त्र संघर्षलाई तीव्रता दिए। काभ्रेको आक्रमण: २००१ मा, माओवादीहरूले काभ्रे जिल्लामा ठूलो आक्रमण गरे, जसले सरकारलाई माओवादी विद्रोहको गम्भीरता बुझाउन बाध्य पार्यो। यस आक्रमणपछि सरकारले माओवादी विद्रोहलाई दबाउनका लागि सेना परिचालन गर्यो। संघर्षको तीव्रता: २००१ देखि २००६ सम्म, माओवादी विद्रोहले नेपालमा व्यापक हिंसा र अस्थिरता ल्यायो। माओवादीहरूले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै विभिन्न स्थानीय निकायहरूमा “जन अदालत” स्थापना गर्यो।  माओवादी विद्रोहलाई दबाउनका लागि, सरकारले विभिन्न सैन्य अभियानहरू सञ्चालन गर्यो। २००१ मा आपतकाल घोषणा गरियो र सेना परिचालन गरियो। तथापि, माओवादीहरूले गुरिल्ला युद्धको रणनीति अपनाएर सरकारी सुरक्षा बलहरूलाई चुनौती दिइरहे।

२००५ मा, माओवादीहरू र प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच १२-बुँदे समझदारी भयो, जसले संयुक्त रूपमा राजतन्त्रको विरुद्धमा संघर्ष गर्ने निर्णय गर्यो। यस समझदारीले माओवादीहरूलाई मुख्यधारको राजनीतिमा ल्याउने मार्ग प्रशस्त गर्यो।

२००६ को जनआन्दोलन (लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना)

२००१ मा राजा वीरेन्द्रको हत्या पछि राजा ज्ञानेन्द्रले सत्तामा आएका थिए। २००५ मा, राजा ज्ञानेन्द्रले संसद विघटन गर्दै पूर्ण कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिए। यसले राजनीतिक अस्थिरता र असन्तोषको स्थिति सिर्जना गर्यो। २००६ को अप्रिल महिनामा, जनआन्दोलनको सुरुआत संयुक्त रूपमा सात प्रमुख राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन (Seven Party Alliance, SPA) र माओवादीहरूले जनआन्दोलनको घोषणा गरे। यो आन्दोलन लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना, संविधान सभाको निर्वाचन, र राजतन्त्रको अन्त्यको मागमा केन्द्रित थियो। लाखौं जनताले काठमाडौँ र अन्य मुख्य शहरहरूमा आन्दोलनमा सहभागिता जनाए। सरकारी दमनको बाबजुद, जनताको संख्यामा वृद्धि हुँदै गयो। आन्दोलनको दौरान देशभरि हड्ताल, र्‍याली, र विरोध प्रदर्शनहरू भए। सरकारी कार्यालय, स्कूल, र यातायात ठप्प भयो।जनआन्दोलनको चापमा, राजा ज्ञानेन्द्रले २४ अप्रिल २००६ मा संसद पुनःस्थापना गर्ने घोषणा गर्यो। यसपछि, संसद पुनःस्थापित भयो र लोकतन्त्र पुनर्स्थापित गरियो। जनआन्दोलनपछि, नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो। २००८ मा, संविधान सभाले गणतन्त्रको घोषणा गर्यो र राजतन्त्रको अन्त्य भयो।नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भयो, जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्यो।

माओवादी विद्रोह र २००६ को जनआन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्यायो। माओवादी विद्रोहले सामाजिक असमानता र अन्यायको विरुद्धमा सशस्त्र संघर्षको माध्यमबाट परिवर्तनको माग राख्यो। २००६ को जनआन्दोलनले लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्यो र नेपाललाई गणतन्त्रको मार्गमा प्रवेश गरायो। यी घटनाहरूले नेपाली समाजमा गहिरो छाप छोडेका छन् र देशको भविष्यलाई आकार दिएका छन्।

3. श्रीलङ्कामा साम्यवाद

श्रीलङ्काको साम्यवादी आन्दोलनको इतिहास

श्रीलङ्कामा साम्यवादी आन्दोलनको इतिहास लामो र विविध छ, जसले देशको सामाजिक, आर्थिक, र राजनीतिक परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको छ। श्रीलङ्काको साम्यवादले विभिन्न चरण र विभाजनहरू पार गर्दै आजको अवस्थामा पुगेको छ।

प्रारम्भिक उदय (१९२०s-१९४०)

श्रीलङ्कामा साम्यवादको शुरुवात १९२० र १९३० को दशकमा भयो, जब देशमा विभिन्न श्रमिक आन्दोलनहरू सुरु भए। श्रीलङ्कामा श्रमिक आन्दोलनको अग्रणी नेता डोन स्टीफन सेनानायके थिए, जसले श्रमिकहरूको हकहितका लागि संघर्ष गरे। १९३५ मा, श्रीलङ्कामा पहिलो औपचारिक कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भयो, जसको नाम लंका समसामयिक पार्टी (Lanka Sama Samaja Party, LSSP) थियो। LSSP ले समाजवादी सिद्धान्तहरूको प्रचार गर्यो र औपनिवेशिक शासकहरू विरुद्ध संघर्ष गर्यो।  द्वितीय विश्वयुद्ध र त्यसपछिका वर्षहरू (१९४०s-१९५०s) द्वितीय विश्वयुद्धको समयमा, श्रीलङ्काका कम्युनिष्टहरू र समाजवादीहरूले श्रमिक आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने प्रयास गरे। युद्धको समाप्तिपछि, LSSP ले आफ्ना गतिविधिहरूलाई तीव्रता दियो र श्रमिकहरूको समर्थन प्राप्त गर्न प्रयास गर्यो। १९४८ मा श्रीलङ्का (तत्कालीन सिलोन) ले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि, LSSP ले विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्यो। यस समयमा, पार्टीले शिक्षित युवाहरू र श्रमिक वर्गको ठूलो समर्थन प्राप्त गर्यो।

विभाजन र पुनः एकीकरण (१९५०-१९६०) १९५० को दशकमा, श्रीलङ्काको साम्यवादी आन्दोलनमा विभाजन देखा पर्‍यो। LSSP भित्र विभिन्न गुट र मतभेदहरूले पार्टीलाई विभाजन गर्यो। यसपछि, श्रीलङ्का कम्युनिष्ट पार्टी (Communist Party of Sri Lanka, CPSL) को स्थापना भयो, जसले सोभियत संघको समर्थनमा कार्य गर्यो। १९६० को दशकमा, LSSP र CPSL ले विभिन्न गठबन्धनहरू बनाउँदै सरकारमा सहभागिता जनाए। १९६४ मा, LSSP ले श्रीलङ्काको पहिलो समाजवादी सरकारमा सहभागिता जनायो, जसमा सिरिमावो बन्डारानायके प्रधानमन्त्री थिइन्। यो सरकारले विभिन्न समाजवादी सुधारहरू लागू गर्ने प्रयास गर्यो, जस्तै जमिनको पुनर्वितरण र औद्योगिकीकरणको प्रवर्द्धन। १९७० को दशकमा, साम्यवाद र समाजवादका विचारहरू श्रीलङ्कामा अझै प्रभावशाली रहे। LSSP र CPSL ले विभिन्न गठबन्धनहरू मार्फत सरकारमा सहभागिता जनाए र समाजवादी सुधारहरूको कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। १९८० को दशकमा, श्रीलङ्कामा जातीय द्वन्द्व र गृहयुद्धको सुरुआत भयो। यस समयमा, साम्यवादी आन्दोलनको प्रभाव केही हदसम्म कम भयो, किनकि देश जातीय मुद्दाहरूमा केन्द्रित भयो। तथापि, LSSP र CPSL ले राजनीतिक क्रियाकलाप जारी राखे र श्रमिकहरूको अधिकारका लागि संघर्ष गरे। १९९० को दशकदेखि, श्रीलङ्कामा साम्यवादी आन्दोलनले विभिन्न चुनौतिहरू सामना गरिरहेको छ। विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण, र नवउदारवादी नीतिहरूले साम्यवादी विचारधारालाई चुनौती दिएका छन्। तथापि, LSSP र CPSL ले अझै पनि श्रमिकहरूको अधिकार, सामाजिक न्याय, र समानताको मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन्।

श्रीलङ्काको साम्यवादी आन्दोलनले देशको राजनीतिक, सामाजिक, र आर्थिक परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। विभिन्न कालखण्डहरूमा विभाजन, एकीकरण, र गठबन्धनमार्फत, श्रीलङ्काका साम्यवादी पार्टीहरूले श्रमिकहरूको अधिकार, सामाजिक न्याय, र समानताको मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन्। वर्तमानमा, साम्यवादी आन्दोलनले नयाँ चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ, तर यसको प्रभाव अझै पनि श्रीलङ्काको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण रहेको छ।

श्रीलङ्का समाजवादी पार्टी (LSSP) र जनताका मुक्तिदाता (JVP) को योगदान

श्रीलङ्का समाजवादी पार्टी (LSSP) र जनताका मुक्तिदाता (JVP) ले श्रीलङ्काको राजनीतिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। यी पार्टीहरूको योगदान विभिन्न ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य र विचारधारात्मक आधारमा रहेको छ।

श्रीलङ्का समाजवादी पार्टी (LSSP)

LSSP सन् 1935 मा स्थापित भएको थियो। यो श्रीलङ्काको पहिलो समाजवादी पार्टी हो।यसको स्थापना सामाजिक न्याय, श्रमिक अधिकार, र समाजवादी सिद्धान्तहरूमा आधारित थियो। LSSP ले श्रमिकहरूको हकहितको लागि संघर्ष गरेको छ र धेरै श्रमिक आन्दोलनहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ। यसले मजदूरहरूको हक र अधिकारका लागि विभिन्न हड्ताल र आन्दोलनहरूको आयोजना गरेको छ। LSSP ले श्रीलङ्काको संसदमा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्दै समाजवादी नीतिहरूको प्रचार गरेको छ। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक सुरक्षामा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण पहलहरू गरेको छ।

जनताका मुक्तिदाता (JVP)

JVP सन् 1965 मा रोहाना विजेवेयराको नेतृत्वमा स्थापित भएको थियो। यो पार्टी माओवादी विचारधारामा आधारित छ र यसको मुख्य उद्देश्य सामाजिक र राजनीतिक क्रान्ति हो। JVP ले दुई प्रमुख विद्रोह (सन् 1971 र 1987-1989) को आयोजना गरेको थियो, जसले श्रीलङ्काको राजनीतिक प्रणालीलाई चुनौती दिएको थियो। यी विद्रोहहरूमा हजारौं व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएका थिए र देशमा व्यापक अस्थिरता ल्याएका थिए। हाल JVP ले संसदीय राजनीति अपनाएको छ र समाजवादी नीतिहरूको प्रचार गरिरहेको छ। यसले भ्रष्टाचार विरुद्ध, श्रमिक अधिकारका लागि, र शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधारका लागि संघर्ष गरिरहेको छ। यी दुई पार्टीहरूको योगदानले श्रीलङ्काको सामाजिक, आर्थिक, र राजनीतिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको छ। तिनीहरूले श्रमिक अधिकार, सामाजिक न्याय, र समाजवादी सिद्धान्तहरूको प्रचार गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन्।

4. बङ्गलादेशमा साम्यवाद

बङ्गलादेशको स्वतन्त्रता संग्राम र साम्यवाद

बङ्गलादेशमा साम्यवादले महत्वपूर्ण ऐतिहासिक र राजनीतिक भूमिका खेलेको छ ,बङ्गलादेश, जसलाई पहिले पूर्वी पाकिस्तान भनेर चिनिन्थ्यो, पाकिस्तानबाट छुट्टिएर सन् 1971 मा स्वतन्त्र राष्ट्र बनेको थियो। स्वतन्त्रताका लागि बङ्गलादेशी जनताले पाकिस्तान सरकारको विरुद्ध लामो संघर्ष गरेका थिए। यो संघर्षमा लाखौं मानिसहरूले ज्यान गुमाए र ठूलो मानवीय संकट पैदा भयो। बङ्गलादेशको स्वतन्त्रता संग्राम मुख्य रूपमा भाषा, संस्कृति, र आर्थिक अन्याय विरुद्धको संघर्ष थियो।अवामी लिग, शेख मुजीबुर रहमानको नेतृत्वमा, स्वतन्त्रताका लागि प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा देखा परेको थियो। स्वतन्त्रता संग्रामको समयमा, विभिन्न साम्यवादी समूहहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। साम्यवादी नेता र कार्यकर्ताहरूले पाकिस्तानी सेनाको विरुद्ध संघर्षमा सामेल भएर स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई समर्थन गरेका थिए।

बङ्गलादेश कम्युनिस्ट पार्टी (BCP): यो पार्टी स्वतन्त्रता संग्रामको समयमा र त्यसपछि पनि सक्रिय थियो। यसको उद्देश्य श्रमिक र किसानहरूको हक र अधिकारका लागि संघर्ष गर्नु थियो। नेकपा (एमएल) – Communist Party of Bangladesh (Marxist–Leninist): यो पार्टीले पनि स्वतन्त्रता संग्राममा सहभागिता जनाएको थियो र समाजवादी सिद्धान्तहरूको प्रचार गरेको थियो।स्वतन्त्रता प्राप्ति पछि, बङ्गलादेशमा साम्यवादी विचारधारा र संगठनहरूले विभिन्न सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनहरूमा सक्रिय भूमिका खेलेका थिए। श्रमिक अधिकार, भूमि सुधार, र सामाजिक न्यायका लागि यी संगठनहरूले संघर्ष जारी राखेका छन्। बङ्गलादेशमा साम्यवादी पार्टीहरू संसदमा सानो भए पनि उपस्थिति राख्दै आएका छन्। उनीहरूले विभिन्न मुद्दाहरूमा सरकारलाई चुनौती दिँदै आएका छन्। श्रमिक संगठनहरू र किसान आन्दोलनहरूमा साम्यवादी पार्टीहरूले अझै पनि प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। साम्यवादले बङ्गलादेशको समाजमा समानता, सामाजिक न्याय, र श्रमिक अधिकारहरूको महत्वपूर्ण मुद्दाहरू उठाएको छ। यसको प्रभावले बङ्गलादेशको समाज र अर्थतन्त्रमा केही हदसम्म सकारात्मक परिवर्तनहरू ल्याएको छ। यसरी, बङ्गलादेशमा साम्यवादले स्वतन्त्रता संग्रामदेखि वर्तमानसम्म सामाजिक, राजनीतिक, र आर्थिक क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

बङ्गलादेश कम्युनिष्ट पार्टी (BCP) र बङ्गलादेश समाजवादी पार्टी (BSP)

बङ्गलादेश कम्युनिष्ट पार्टी (BCP) र बङ्गलादेश समाजवादी पार्टी (BSP) बङ्गलादेशको राजनीतिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दुई प्रमुख वामपन्थी पार्टीहरू हुन्। यहाँ यी दुई पार्टीहरूको योगदान र भूमिका सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गरिएको छ:

बङ्गलादेश कम्युनिष्ट पार्टी (BCP)

स्थापना र इतिहास

बङ्गलादेश कम्युनिष्ट पार्टी (BCP) सन् 1948 मा स्थापित भएको थियो, जसलाई पहिले पूर्वी पाकिस्तान कम्युनिष्ट पार्टी (EPCC) भनिन्थ्यो। बङ्गलादेशको स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि, यो पार्टी बङ्गलादेश कम्युनिष्ट पार्टी (BCP) नामले चिनिन थाल्यो। BCP ले मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारालाई अपनाएको छ र श्रमिक र किसानहरूको हक अधिकारका लागि संघर्ष गर्दछ। यसको उद्देश्य समाजवाद स्थापना गर्दै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समानता हासिल गर्नु हो। स्वतन्त्रता संग्रामको दौरान, BCP ले स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेलेको थियो। पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पाकिस्तानी सेनाको विरुद्धमा संघर्ष गरे र स्वतन्त्रता सेनानीहरूको समर्थन गरे। स्वतन्त्रता पछि, BCP ले बङ्गलादेशको राजनीतिक परिदृश्यमा वामपन्थी आन्दोलनहरूको नेतृत्व गरेको छ। यसले विभिन्न सामाजिक मुद्दाहरूमा सरकारलाई चुनौती दिँदै आएको छ, जस्तै श्रमिक अधिकार, भूमि सुधार, र सामाजिक न्याय।

बङ्गलादेश समाजवादी पार्टी (BSP)

स्थापना र इतिहास :

बङ्गलादेश समाजवादी पार्टी (BSP) सन् 1980 मा स्थापित भएको थियो। यस पार्टीको स्थापना विभिन्न समाजवादी समूहहरूलाई एकताबद्ध गर्न र समाजवादी सिद्धान्तहरूको प्रचार गर्न गरिएको थियो। BSP ले समाजवादी विचारधारालाई अँगाल्दै आएको छ र श्रमिक, किसान, र गरिब वर्गको हकहितका लागि संघर्ष गर्दछ। पार्टीको उद्देश्य समाजमा आर्थिक र सामाजिक समानता ल्याउनु हो।BSP ले विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनहरूमा सक्रिय भूमिका खेलेको छ। यसले श्रमिक अधिकार, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवा, र भ्रष्टाचार विरुद्धका मुद्दाहरूमा सरकारलाई चुनौती दिएको छ। हालका दिनहरूमा, BSP ले संसदमा सीमित उपस्थिति कायम राख्दै सामाजिक र आर्थिक मुद्दाहरूमा वामपन्थी दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिरहेको छ। पार्टीले गरिबी उन्मूलन, शिक्षा सुधार, र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउन विभिन्न पहलहरू गरिरहेको छ।बङ्गलादेश कम्युनिष्ट पार्टी (BCP) र बङ्गलादेश समाजवादी पार्टी (BSP) दुवै पार्टीहरूले बङ्गलादेशको समाज र राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यी पार्टीहरूले श्रमिक र किसानहरूको हक अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै आर्थिक र सामाजिक समानताको लक्ष्य प्राप्त गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन्।

दक्षिण एसियामा साम्यवादको प्रभाव

1-आर्थिक नीति र योजना

दक्षिण एसियामा साम्यवादको प्रभाव विशेष गरी आर्थिक नीति र योजनामा देख्न सकिन्छ। विभिन्न देशहरूमा साम्यवादी विचारधाराको प्रभावले समाजको आर्थिक संरचना र विकास प्रक्रियामा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्याएको छ। यहाँ दक्षिण एसियामा साम्यवादको प्रभावको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गरिएको छ:

भारत

भारतमा कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया (CPI) र कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया (मार्क्सवादी) (CPI(M)) प्रमुख साम्यवादी पार्टीहरू हुन्। यी पार्टीहरूले विभिन्न राज्यहरूमा सरकार गठन गरेका छन्, जस्तै पश्चिम बंगाल, केरल, र त्रिपुरा। साम्यवादी पार्टीहरूले भूमि सुधार र पुनर्वितरणमा जोड दिएका छन्। यसले कृषकहरूको जीवनस्तर सुधार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। श्रमिकहरूको हक र अधिकारका लागि साम्यवादी पार्टीहरूले संघर्ष गरेका छन्। न्यूनतम ज्याला, कार्यस्थलको सुरक्षा, र श्रमिक कल्याणका कार्यक्रमहरू लागू गर्न दबाब दिएका छन्। साम्यवादी पार्टीहरूले राज्यलाई आर्थिक क्षेत्रहरूमा प्रमुख भूमिका दिन जोड दिएका छन्, जसले गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रको विस्तार भएको छ।

 नेपाल

नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले लामो समयसम्म विद्रोह चलाएको थियो, जसले सन् 2006 मा राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्न मद्दत गर्यो। नेपालको राजनीतिमा साम्यवादी विचारधारा प्रभावशाली छ, र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लगायतका विभिन्न साम्यवादी पार्टीहरूले सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। नेपालमा पनि भूमि सुधारमा जोड दिइएको छ। यसले भूमिहीन किसानहरूको अवस्था सुधार्न मद्दत गरेको छ। साम्यवादी पार्टीहरूले सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि कार्यक्रमहरू लागू गरेका छन्। नेपालमा पनि राज्यको प्रमुख भूमिका रहने आर्थिक मोडल अपनाइएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगहरू र सेवाहरूको विकासमा जोड दिइएको छ।

बंगलादेश

बंगलादेशमा बंगलादेश कम्युनिस्ट पार्टी (BCP) र अन्य साम्यवादी पार्टीहरूले स्वतन्त्रता संग्राममा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। स्वतन्त्रता पछि पनि यी पार्टीहरूले विभिन्न सामाजिक र आर्थिक मुद्दाहरूमा सक्रिय भूमिका खेलेका छन्। श्रमिक अधिकारका लागि साम्यवादी पार्टीहरूले आन्दोलन गरेका छन्। यसले श्रमिकहरूको स्थिति सुधार्न मद्दत गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक सुरक्षामा सुधार ल्याउन साम्यवादी पार्टीहरूले पहल गरेका छन्। भूमि सुधारमा पनि साम्यवादी पार्टीहरूले महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। श्रीलंका समाजवादी पार्टी (LSSP) र जनताका मुक्तिदाता (JVP) जस्ता साम्यवादी पार्टीहरूले श्रीलङ्काको राजनीति र आर्थिक नीतिमा प्रभाव पार्दै आएका छन्। श्रमिक अधिकारका लागि साम्यवादी पार्टीहरूले संघर्ष गरेका छन्। यसले श्रमिकहरूको आर्थिक स्थिति सुधार्न मद्दत गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक सुरक्षामा सुधार ल्याउन साम्यवादी पार्टीहरूले विभिन्न पहल गरेका छन्। भूमि सुधारमा पनि साम्यवादी पार्टीहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ।

दक्षिण एसियामा साम्यवादले आर्थिक नीति र योजनामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्दै आएको छ। साम्यवादी विचारधाराको प्रभावले भूमिहीन किसानहरू, श्रमिक वर्ग, र सामाजिक सुधारका लागि विभिन्न पहलहरूलाई समर्थन गरेको छ। यी पहलहरूले दक्षिण एसियाका समाजहरूमा आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन ल्याउन मद्दत गरेका छन्।

2-समाजिक सुधार र विभाजन

दक्षिण एसियामा साम्यवादले सामाजिक सुधार र विभाजनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। साम्यवादी आन्दोलनहरूले समाजको विविध पक्षहरूमा सुधार ल्याउन र समानता स्थापना गर्न विभिन्न पहलहरू गरेका छन्, तर यसले समाजमा विभाजन र द्वन्द्व पनि उत्पन्न गरेको छ। यहाँ सामाजिक सुधार र विभाजन सम्बन्धी केही प्रमुख बुँदाहरू प्रस्तुत गरिएको छ:

सामाजिक सुधार

1. श्रमिक अधिकार र कल्याण : साम्यवादी आन्दोलनहरूले श्रमिक अधिकारका लागि संघर्ष गरेका छन्। यसले श्रमिकहरूको अवस्था सुधार्न र उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको लागि विभिन्न कानुनी सुधारहरू ल्याउन मद्दत गरेको छ। न्यूनतम ज्याला, कार्यस्थल सुरक्षा, र श्रमिक कल्याणका कार्यक्रमहरू लागू भएका छन्।
2. भूमि सुधार :भूमि सुधार र पुनर्वितरणमा साम्यवादी आन्दोलनहरूले ठूलो योगदान दिएका छन्। यसले भूमिहीन किसानहरूलाई भूमि प्राप्त गर्न र उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्न मद्दत गरेको छ। भूमि पुनर्वितरणले ग्रामीण क्षेत्रका आर्थिक असमानता कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
3. शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा:साम्यवादी पार्टीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन जोड दिएका छन्। यसले गरीब र पिछडिएका वर्गहरूको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि गरेको छ।निशुल्क शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, र स्वास्थ्य बीमाजस्ता कार्यक्रमहरू लागू भएका छन्।
4. महिला अधिकार र समानता : साम्यवादी आन्दोलनहरूले महिला अधिकार र समानताको लागि संघर्ष गरेका छन्। यसले महिलाहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा अवसर प्रदान गर्न मद्दत गरेको छ। महिला सशक्तिकरणका लागि कानुनी सुधार, शिक्षामा समान अवसर, र श्रमिक क्षेत्रमा समान अधिकारका कार्यक्रमहरू लागू भएका छन्।

दक्षिण एसियामा साम्यवादले सामाजिक सुधार र विभाजन दुवैमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसले श्रमिक अधिकार, भूमि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र महिला सशक्तिकरणमा सुधार ल्याउन मद्दत गरेको छ। तथापि, यसले वर्गीय, राजनीतिक, धार्मिक, र जातीय विभाजनलाई पनि उक्साएको छ। साम्यवादी आन्दोलनहरूको प्रभावले समाजमा व्यापक परिवर्तन ल्याए तापनि, यसले उत्पन्न गरेका द्वन्द्व र विभाजनलाई सम्बोधन गर्न अझै धेरै काम गर्न आवश्यक छ।

3- शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा

दक्षिण एसियामा साम्यवादको प्रभावले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा महत्वपूर्ण सुधारहरू ल्याएका छन्। यहाँ विभिन्न देशहरूमा साम्यवादी आन्दोलनहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पुर्‍याएका योगदान र प्रभावहरू प्रस्तुत गरिएको छ:

शिक्षा

1. भारत

पश्चिम बंगाल र केरल : भारतको पश्चिम बंगाल र केरल राज्यमा साम्यवादी सरकारले शिक्षा सुधारमा महत्वपूर्ण पहल गरेका छन्। केरलमा शिक्षाको स्तर उच्च रहेको छ, र साक्षरता दर लगभग 100% छ। साम्यवादी सरकारले शिक्षा संस्थाहरूको विस्तार, शिक्षकहरूको प्रशिक्षण, र निशुल्क शिक्षा कार्यक्रमहरू लागू गरेको छ। साम्यवादी विचारधाराले प्रेरित गरेर सुरु गरिएको सर्वशिक्षा अभियानले प्राथमिक शिक्षामा सुधार ल्याउन मद्दत गरेको छ। यसले बालबालिकाको विद्यालय भर्ना दर वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

2. नेपाल

निशुल्क शिक्षा : नेपालमा साम्यवादी पार्टीहरूको सरकार बनेपछि निशुल्क शिक्षा नीति लागू गरिएको छ। यसले गरीब र पिछडिएका वर्गका बालबालिकालाई शिक्षा प्राप्त गर्न सहज बनाएको छ। साम्यवादी आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न सुधार कार्यक्रमहरू लागू गरेका छन्। विद्यालयहरूको संख्या वृद्धि, शिक्षकहरूको तालिम, र शिक्षाको गुणस्तर सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्।

3. बंगलादेश

शिक्षामा पहुँच वृद्धि : बंगलादेशमा साम्यवादी विचारधाराका आधारमा विभिन्न शिक्षा सुधार कार्यक्रमहरू लागू भएका छन्। यसले ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच वृद्धि गरेको छ। साम्यवादी आन्दोलनहरूले महिला शिक्षामा जोड दिएका छन्, जसले गर्दा महिला शिक्षाको दरमा सुधार आएको छ।

4- स्वास्थ्य सेवा

1. भारत

केरलको स्वास्थ्य सेवा : साम्यवादी सरकारले केरलमा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको व्यापक सुधार गरेको छ। केरलमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर उच्च छ, र स्वास्थ्य सूचकांकहरू अन्य भारतीय राज्यहरूको तुलनामा राम्रो छन्। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा**: साम्यवादी आन्दोलनहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा जोड दिएका छन्। निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्थापना, र स्वास्थ्यकर्मीहरूको तालिममा सुधार ल्याइएको छ।

 

2. नेपाल

निशुल्क स्वास्थ्य सेवा**: साम्यवादी सरकारहरूले नेपालमा निशुल्क स्वास्थ्य सेवा नीति लागू गरेका छन्। यसले गरीब र पिछडिएका वर्गका मानिसहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सहज बनाएको छ। स्वास्थ्य केन्द्रहरूको विस्तार**: साम्यवादी आन्दोलनले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य केन्द्रहरूको संख्या वृद्धि गरेको छ, जसले गर्दा दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले पनि स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकेका छन्।

3. बंगलादेश

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा : बंगलादेशमा साम्यवादी आन्दोलनहरूले ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा जोड दिएका छन्। यसले ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याएको छ।महिला स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन साम्यवादी आन्दोलनले विभिन्न कार्यक्रमहरू लागू गरेका छन्, जसले महिला स्वास्थ्य सूचकांकहरूमा सुधार ल्याएको छ।

दक्षिण एसियामा साम्यवादको प्रभावले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा महत्वपूर्ण सुधारहरू ल्याएको छ। निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सेवा विस्तार, र महिला शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सुधार जस्ता पहलहरूले समाजको समग्र विकासमा योगदान पुर्‍याएका छन्। साम्यवादी आन्दोलनहरूले गरिब, पिछडिएका, र श्रमिक वर्गको जीवनस्तर सुधार्न मद्दत गरेका छन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक र सामाजिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

5-राष्ट्रिय सुरक्षा र विद्रोह

दक्षिण एसियामा साम्यवादले राष्ट्रिय सुरक्षा र विद्रोहका सन्दर्भमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। साम्यवादी आन्दोलनहरूले विभिन्न समयमा सरकारलाई चुनौती दिएको र विद्रोहहरू निम्त्याएको देखिन्छ, जसले राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असर पार्छ। यहाँ दक्षिण एसियाका विभिन्न देशहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षा र विद्रोहमा साम्यवादको प्रभावको विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ:

1- भारत

नक्सलवादी आन्दोलन, जसलाई माओवादी विद्रोह पनि भनिन्छ, भारतका विभिन्न राज्यहरूमा सक्रिय रहेको छ। यो आन्दोलन 1967 मा पश्चिम बंगालको नक्सलबारी गाउँमा सुरु भएको थियो। नक्सलवादीहरू भूमिहीन किसान, आदिवासी, र श्रमिक वर्गको हक अधिकारका लागि लड्छन्। उनीहरूको मुख्य उद्देश्य राज्यको सत्तालाई चुनौती दिँदै समाजवादी शासन व्यवस्था स्थापना गर्नु हो। नक्सलवादी आन्दोलनले भारतको विभिन्न राज्यहरूमा हिंसात्मक संघर्ष निम्त्याएको छ। यो आन्दोलनले राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ, र सरकारी सुरक्षाबल र विद्रोहीबीचका भिडन्तमा धेरै मानिसहरूको ज्यान गएको छ।

2-नेपाल

माओवादी विद्रोह : नेपालमा माओवादी विद्रोह 1996 मा सुरु भएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले यो विद्रोहको नेतृत्व गरेको थियो, जसको मुख्य उद्देश्य राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्नु थियो। यो विद्रोह 2006 सम्म चलेको थियो र यस दौरान हजारौं मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। विद्रोहले देशमा व्यापक राजनीतिक अस्थिरता र हिंसात्मक संघर्ष निम्त्यायो। 2006 मा सरकार र माओवादी विद्रोहीबीच शान्ति सम्झौता भएको थियो, जसले गर्दा माओवादीहरूले राजनीतिक मुख्यधारामा प्रवेश गरे र नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो। विद्रोह समाप्त भए तापनि यसको प्रभावले राष्ट्रिय सुरक्षामा अझै केही चुनौतीहरू बाँकी छन्।

3-श्रीलंका

जनताका मुक्तिदाता (JVP) विद्रोह : जनताका मुक्तिदाता (JVP) ले श्रीलङ्कामा दुई पटक विद्रोह गरेका थिए, पहिलो पटक 1971 मा र दोस्रो पटक 1987-1989 मा। यी विद्रोहहरू माओवादी विचारधारामा आधारित थिए। दुवै विद्रोहले श्रीलङ्कामा ठूलो हिंसा र अस्थिरता निम्त्यायो। दोस्रो विद्रोहमा विशेष गरी धेरै मानिसहरूको ज्यान गएको थियो, र देशमा व्यापक आतंक मच्चिएको थियो। JVP विद्रोहले श्रीलङ्काको राष्ट्रीय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको थियो। सरकार र विद्रोहीबीचका भिडन्तमा धेरै मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो र देशमा व्यापक राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको थियो।

 

4- बंगलादेश

बंगलादेशमा पनि विभिन्न साम्यवादी आन्दोलनहरू र संगठनहरूले सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। यद्यपि, यी आन्दोलनहरू अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूको तुलनामा कम हिंसात्मक थिए। बंगलादेशमा साम्यवादी आन्दोलनहरूले श्रमिक अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि संघर्ष गरेका छन्, तर राष्ट्रिय सुरक्षामा ठूलो खतरा उत्पन्न गरेका छैनन्। तर, साम्यवादी गतिविधिहरूले सरकारलाई केही चुनौती भने दिएका छन्।

दक्षिण एसियामा साम्यवादले राष्ट्रिय सुरक्षा र विद्रोहका सन्दर्भमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ। नक्सलवादी आन्दोलन भारतमा, माओवादी विद्रोह नेपालमा, र JVP विद्रोह श्रीलङ्कामा राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ठूलो चुनौती बनेका छन्। यी विद्रोहहरूले समाजमा हिंसा, अस्थिरता, र विभाजन निम्त्याएका छन्। तथापि, केही स्थानहरूमा साम्यवादी आन्दोलनहरूले राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन सफल भएका छन्, जस्तै नेपालमा गणतन्त्र स्थापना। साम्यवाद र राष्ट्रिय सुरक्षा बीचको यो जटिल सम्बन्धले भविष्यमा पनि दक्षिण एसियाली राजनीति र सुरक्षा परिदृश्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

 सन्दर्भ सामाग्रीहरू –

 “The Communist Parties of South Asia” by David V. Hicks

“Maoists in Nepal: From Insurgency to Political Mainstream” by Jörg Frieden and Ramesh Sunam

“Marxism in South Asia” by Mallarika Sinha Roy

“India after Gandhi: The History of the World’s Largest Democracy” by Ramachandra Guha

“The Rise and Fall of the Left in South Asia” by Ayesha Jalal

“Communism in India: The CPI and CPI(M) in Electoral Politics” by Prakash Karat